ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई

👉हाइकोर्ट ने ग्रह विभाग के तहत एफ.एस.एल. में वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती में ओबीसी को 14% आरक्षण दिए जाने का किया अंतरिम आदेश।

MPHC Jabalapur

 👉ओबीसी के 27%आरक्षण पर  हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशो के विरूद्ध विशेष नियुक्त अधिवक्ताओ ने महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का दिया सुझाव।

जबलपुर28/02/2022:- याचिका क्रमांक 3750/2022 में ओबीसी आरक्षण को चुनोती सहित उक्त भर्ती में ओबीसी को 27% के स्थान पर केवल 14% आरक्षण लागू किए जाने की मांग सहित शंशोधन अधिनियम को चुनोती दी गई थी । उक्त याचिका की सुनवाई आज दिनाँक 28 फरवरी को मुख्यंन्यायमूर्ति एवम पालीवाल की खंडपीठ द्वारा की गई । शासन की ओर से नियक्त विशेष आधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवम विनायक शाह ने दलील दी की इंद्रा शाहनी के प्रकरण में ओबीसी के 27% आरक्षण को उचित एवं न्यायसंगत करार दिया गया है तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट फैसला दिनाँक 7 जनवरी 2022 को पारित आदेश में आरक्षण की  50% की सीमा को मेंडेटरी नही कहा गया है तथा उक्त आदेश में, नीट पीजी तथा यू जी मे  ओबीसी को 27% तथा ews को 10% आरक्षण  मान्य किया गया है अर्थात वर्तमान में सम्पूर्ण देश मे 59.5%  वर्टिकल रिजर्वेशन प्रवर्तन में है इसलिए मध्य प्रदेश में 50% की सीमा को आधार मानकर मध्यप्रदेश में सिर्फ ओबीसी के आरक्षण को स्थगित नही किया जा सकता । यदि ओबीसी का 13% आरक्षण स्टे कर भी दिया जाता है,फिर भी मध्यप्रदेश में 60% वर्टिकल आरक्षण प्रवर्तन में रहेगा । अर्थात साम्य ( natural justice) के विरूद्ध किसी भी कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नही है । उक्त तर्कों से सहमत होते हुए मुख्यंन्यायमूर्ति ने कहा कि पूर्व में पारित अंतरिम आदेशो के विरूद्ध शासन ने उच्च्तम न्यायालय में कोई अपील नही की है इसलिए यह कोर्ट पूर्व में पारित अंतरिम आदेशो से भिन्न आदेश नही दे सकती । शासन की ओर से पैरवी रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने की ।

🎤ज्ञातव्य हो की शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ताओ द्वारा महाधिवक्ता को पूर्व में ही उक्त अन्तरिम आदेशो के विरूद्ध सुप्रीमकोर्ट में देश एवं प्रदेश में बदली परिस्थियों के आधार पर एसएलपी दाखिल करने का सुझाव दिया गया गया है ।

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